समान_नागरी_ कायदा : ‘एकसमान’ (युनिफॉर्म) म्हणजे ‘समान’ (कॉमन) नाही.

 समान_नागरी_ कायदा :  ‘एकसमान’ (युनिफॉर्म) म्हणजे ‘समान’ (कॉमन) नाही.

___ प्रा.बी. आर. शिंदे ,नेरूळ नवी मुंबई ७०६ 

आपल्या भारतीय राज्यघटनेत राज्यासंबंधीच्या धोरणांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणारे एक पूर्ण प्रकरण दिलेले आहे . अनुच्छेद ४४ वा  हा चौथ्या प्रकरणात दिलेल्या १८ अनुच्छेदांपैकी एक आहे. तो अनुच्छेद काय आहे ते पाहू या ,समानता आणण्याच्या आणि भेदभाव दूर करण्याच्या संदर्भात अनुच्छेद ३८(२) मध्ये खालील नमूद केलेले निर्देश खूप महत्वाचे आहेत . 

उत्पन्नातील दरी कमी करणे. 

दर्जातील असमानता दूर करणे. 

सुविधा आणि संधींमधील असमानता दूर करणे. 

या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि विकासाला मूलभूत आहेत. अनुच्छेद ३९ मध्ये नमूद केलेले निर्देश सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाच्या मध्यवर्ती आहेत. हाच देश विकासाचा मानबिंदू मनाला जातो . देशातील लाखो कष्टकरी लोकांच्या इच्छा ,आकांक्षा ज्यात समाविष्ट आहेत, ते अनुच्छेद म्हणजे ४३ ‘उदरनिर्वाहाच्या साधना’ची हमी देण्याचे निर्देश देते.माणसाला उदरनिर्वाहाचे साधन नसेल तर मानवी मूल्य समाप्त झाल्याचे चिन्ह आहे . 

दुर्दैवाने, या निर्देशात्मक तत्त्वांवर देशाच्या संसद भवनात ,निवडून दिलेल्या नेत्यात क्वचितच चर्चा होते हे दुर्दैवाचे विलास आहे . उपरोक्त मूलभूत घटक असलेले   निर्देश सरकारच्या अजेंडय़ावर नाहीत.किंवा कधी चर्चेस येत नाहीत . विद्यमान  सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही  निरीक्षणांमुळे आणि संघ-भाजपच्या अजेंडय़ामुळे एकटय़ा अनुच्छेद ४४ नेच सगळा राजकीय अवकाश व्यापला आहे.हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे . 

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ४४ ची भाषा पाहा काय आहे ते पहा  ‘‘देशाच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल.’’ हे सरकार ने करण्याचे कधी प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही ? प्रतेक शब्दांना अर्थ असतो.कांही विचारावे आणि कांही ही उत्तर द्यावे असे होत नाही . . ‘एकसमान’ (‘युनिफॉर्म’) म्हणजे ‘समान’ (‘कॉमन) नाही. सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ‘सुरक्षित ठेवणे’ नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी अज्ञ नव्हते.हे या सरकर ने विसरले आहे .  त्यांना इतिहास, धर्म, जातिभेद, सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्था, भारतीय लोकांच्या सांस्कृतिक चालीरीती आणि परंपरांचे सखोल ज्ञान आणि आकलन होते. त्यांनी चौथ्या प्रकरणातील शब्द याच साठी  काळजीपूर्वक निवडले आहेत.

एकसमान नागरी संहिता म्हणजे Uniform Civil Code हे वैयक्तिक कायद्यांचे लघुलेखन आहे.ते कोणासाठी लागू होते ते पहा . खालील चार क्षेत्रांमधील कायद्यांशी संबंधित आहे. 

विवाह,घटस्फोट. 

उत्तराधिकार ,वारसाहक्क . 

अल्पसंख्याक . 

पालकत्व आणि दत्तक घेणे आणि त्याची देखभाल .  

या भारत  देशाच्या विविध भागांत आणि राज्यात  राहणाऱ्या, विविध स्तरांतील लोकांचे वैयक्तिक कायदे शतकानुशतके वेगवेगळय़ा पद्धतीने विकसित होत गेले आहेत. ज्यांनी ज्यांनी इथे राज्य केले त्या सगळय़ांनी या पद्धती विकसित होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यात धर्माची भूमिका महत्त्वाची आहे. भूगोल, प्रजननक्षमता, विजय, स्थलांतर आणि परदेशी प्रभाव यांचाही वैयक्तिक कायद्यांवर परिणाम झाला आहे.पण विद्यमान सरकार ने असे ठोस पाऊल कधी उचलेले आपणास पाहावयास मिळत ही खेदाची बाब आहे . 

आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात १९५५ पासून सुधारणेला सुरुवात झालेली आहे .  वैयक्तिक कायद्यांमध्ये लैंगिक भेदभाव आहेच, तो कधी मिटेल का हे आज मितीला सांगता येणार नाही . हा भेदभाव पूर्वी होता आज ही  आहे.त्याचे कारण म्हणजे  या कायद्यांमध्ये अवैज्ञानिक आणि चुकीच्या रूढी प्रथा खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक  सामाजिक कुप्रथा आणि परंपरा आहेत. वैयक्तिक कायद्यांच्या या पैलूंमध्ये सुधारणा करणे नि:संशयपणे आवश्यक आहे.ते होताना दिसत नाही . 

राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून ते देशाच्या अजेंडय़ावर हे  आहेच .वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणा नवीन नाहीत. हे मुद्दे देशाच्या पहिल्या संसदेच्या (१९५२-५७) प्रमुख चिंतांपैकी एक होते. जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुधारणांमध्ये अग्रगण्य होते. त्यांना पुढील काळातील संभाव्य धोके माहिती होते . त्यांनी सनातनी आणि पुराणमतवादी वर्गाचा विरोध झुगारून खालील कायदे केले . आणि हे हिंदू कायद्यात सुधारणा करणारे खालील  चार प्रमुख कायदे मंजूर करण्यात आले होते .

१९५५ चा हिंदू विवाह कायदा.  

१९५६ हिंदू उत्तराधिकार कायदा 

१९५६ हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा

१९५६ हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा

एका नव्यानेच निर्माण झालेल्या देशाने बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे उल्लेखनीय कार्य केले. ते क्रांतिकारक होते, परंतु या क्रांतीमध्ये काही पैलू तसेच राहिले. भेदभाव करणाऱ्या काही तरतुदी काढल्या गेल्या नाहीत; त्याच मुळे भेदभाव कायम राहिला आहे .  हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे कायदेशीर अस्तित्व मान्य केले गेले; आणि विवाहातील प्रथा अपवाद ठरवल्या गेल्या. भारतातील बहुतेक विवाह आजही ठरावीक प्रथांनुसार केले जातात.रूढी परंपरा कायम चिटकून आहेत हे खेदाची बाब आहे . 

१९६१, ते २००३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. दरम्यान, यूपीए सरकारने २००५ आणि २००८ आणखी सुधारणा केल्या . वर सांगितलेल्या चारपैकी तीन कायद्यांत सुधारणा करण्यात आल्या. मुलींना आणि मुलग्यांना संपत्तीत समान अधिकार हा क्रांतिकारक बदल होता. खालील हे नवे कायदे मंजूर करण्यात आले.

सन २००५ चा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा.  

सन २००६ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा. 

सन २००७ पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा. 

विधिमंडळांनी टाळाटाळ केल्यामुळे तिथे न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला. २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिमांमधील तलाक-ए-बिदत (तिहेरी तलाक) ही प्रथेला घटनाबाह्य ठरवली.

भारत देशातील आदिवासींच्या वैयक्तिक कायद्यांचा मुद्दा येतो तेव्हा थांबून थोडा विचार करावा लागतो. घटनेच्या अनुच्छेद ३६६, अनुच्छेद २५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या ‘अनुसूचित जमातींना - (वर सूचीबद्ध केलेल्या ) चार कायद्यांपैकी कोणतेही कायदे लागू होत नाहीत. ही २१ व्या कायदा आयोगाची दाखल खूप कांही सांगून जाते . 

पूर्वोत्तर भागातील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी राज्यघटनेची सहावी अनुसूची जोडण्यात आली आणि त्या राज्यांतील जिल्हा परिषदा तसेच प्रादेशिक परिषदांना वारसा, विवाह आणि घटस्फोट तसेच सामाजिक चालीरीती यांच्या संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार प्रदान करणारा परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला. नागालँड (अनुच्छेद ३७१ अ), सिक्कीम (अनुच्छेद ३७१ फ) आणि मिझोराम (अनुच्छेद ३७१ ग) साठी धार्मिक तसेच सामाजिक प्रथा आणि रूढी कायद्यांचे संरक्षण करणाऱ्या विशेष तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. छत्तीसगड आणि झारखंडमधील आदिवासी संघटनांकडून तशाच विशेष तरतुदींची मागणी करण्यात आली आहे.त्या मागणीचे आज पावेतो काय झाले ते कळत नाही . 

एकसमानतेचा आग्रह धरताना देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण होईल या पातळीवर जाऊन  सांस्कृतिक वैविध्याशी तडजोड करता येणार नाही.’’

मानवी जीवन आणि मानवी मूल्यात वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अधिक सुधारणा आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. 

२१ व्या विधि आयोगाने सुज्ञ सल्ला दिला. ‘‘म्हणूनच, या आयोगाने या टप्प्यावर आवश्यक किंवा इष्ट नसलेला एकसमान नागरी कायदा आणण्याआधी भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांबाबतच्या हाताळणीला प्राधान्य दिले आहे. एकसमान नागरी कायद्याच्या बाजूने किंवा विरोधात अशा दोनच बाजू असू शकतात, अशा पद्धतीने आपल्या पंतप्रधानांनी या प्रश्नाची मांडणी केली आहे. 

देशातल्या लोकांकडे आज असे पहावे लागते आहे की ,राजा उंटावर बसून शेळ्या रखतो आहे . शेळ्या आपल्या किती कुठे चरत आहेत किती लांडगे उचलून घेऊन जात आहेत . किती अन्याय अत्याचार होत आहे ? हे त्या शेळी पळणाऱ्या उंटावर बसून काय दिसणार ?